इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टका प्रमुख, अजय एडवर्ड्सले राज्य सरकारद्वारा जीटीए क्षेत्रमा प्रत्येक सिनेमा हल र प्रत्येक मल्टिप्लेक्स स्क्रिनहरूमा हरेक दिन प्राइम टाइममा बंगाली फिल्म अनिवार्य रूपमा प्रदर्शन गर्नु पर्ने आदेशको विरोध जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उनले अघाडि बताएका छन्, बंगाल सरकारले 2017 मा पनि यस्तै अतिक्रमण प्रयास गरेको थियो, तर असफल भयो। अब फेरि, पश्चिम बंगाल सरकारले हाम्रो जातिलाई कुन भाषामा फिल्म हेर्नु पर्ने वहाँहरुले निर्णय गर्ने ? सरकारको नयाँ आदेश अनुसार यो फिल्म देखाउनु पर्ने मात्र कुरा होइन। यो हाम्रो भाषा अनि संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्ने प्रयास हो। हाम्रो मातृ भाषा नेपाली हो। हाम्रा कथा नेपालीमा छन्। हाम्रा गीत नेपालीमा छन्। यही हो हाम्रो पहिचान।
विज्ञप्तिमा उनले लेखेका छन्, हामीले २०१७ बिर्सेका छैनौं ! त्यतिबेला बंगाल सरकारले हाम्रो विद्यालयहरूमा बंगाली भाषा अनिवार्य बनाउने प्रयास गरेको थियो, त्यो प्रयासले १०४ दिन लामो आन्दोलनलाई जन्म दियो, र पहाडवासीले एक स्वरमा विरोध गर्दै भने भाषा अतिक्रमण स्वीकार नभएको जताए। आज पनि हामी त्यही भन्छौं—
हाम्रो क्षेत्रलाई तुरुन्तै यो आदेशबाट मुक्त गरियोस् हाम्रो क्षेत्रलाई छुट दिया जाओस्। हाम्रो पहिचान बिक्रीका लागि होइन, हाम्रो संस्कृति अनि भाषा लिलामीको विषय होइन । हामी कुनै प्रकारको अतिक्रमण पटक्कै सहन गर्दैनौं। यदि सरकारले यो आदेश पहाडमा लागू गराउने प्रयास गर्छ भने, जनताले एकताबद्ध र अडिग भएर विरोध गर्नेछ।